चुनावी घोषण पत्र में उर्दू विषय के लिए की गई घोषणाओं एवं बजट-2021 घोषणानुसार पैराटीचर्स को नियमित करने की घोषणा को अमल में लाने बाबत मुख्य मंत्री को भेजा पत्र,एन.डी.कादरी

आईरा वार्ता,मो जब्बार सोलंकी,बीकानेर। एन.डी. कादरी, राष्ट्रीय सचिव, मुस्लिम महासभा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर बताया कि चूनावी घोषणा पत्र एवं बजट घोषणाओं में बेटी बचाओं बेटी पढाओं को बढावा देने के लिए वादे एवं घोषणाए की जाती है लेकिन मुस्लिम समाज के साथ हमेशा अलग किस्म का व्यवहार ही होता रहा है। एन.डी. कादरी ने अपने पत्र मे लिखा कि दिनांक 18 मार्च 2021 को विधानसभा में आपने बजट पेश किया था, इस बजट में पेरा नम्बर 14 में आपने राज्य स्तर पर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत उर्दू शिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना करने का आपने वादा किया था तथा प्राथमिक स्तर तक 20 छात्र छात्राएं उर्दू में शिक्षा प्राप्त करने हेतु नामांकित होने पर उन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू अध्यापक के पद सृजित किए जाएंगे। साथ ही कहा कि जैसे कि निदेशक बीकानेर के द्वारा शिक्षा मंत्री के माध्यम से बताया गया है की सभी विधालयो उर्दू कि किताबे वितरित कर दी गई जो पुरी तरह असत्य है। जिसके आपकी सरकार के एम.एल.ए. वाजिद अली एवं मंत्री महेश जोशी ने भी आपको लिखें, पत्र में स्पष्ट किया है। किताबें उपलब्ध नहीं करवाई गई है। ऐसे में उर्दू के लिए संघर्ष कर रहे शिक्षक आमीन कायमखानी जो अपने समाज के बच्चों की शिक्षा संबंधी मांग करना कतई गलत नहीं है। ऐसी स्थिति में आमीन कायमखानी को निलंबित करना सही नहीं ठहराया जा सकता। एन.डी. कादरी ने कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा बजट घोषणा को अमल में लाया नहीं गया है। शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत उर्दू शिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना का कोई अता-पता नहीं है ? उर्दू शिक्षक के पद 444 से बढ़ाकर 1000 करने का आपने वादा किया था, उस पर भी कोई कार्यवाही आज दिन तक करने की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। 2018 के चुनाव में राजस्थान के मुसलमानों ने लगभग शत प्रतिशत वोट अशोक गहलोत के नेतृत्व की वजह से कांग्रेस पार्टी को दिए थे, और आपके आह्वान पर समूचे मुस्लिम समाज को बहुत अपेक्षाएं हैं। यदि उर्दू शिक्षक के पद बढ़ाए जाते हैं तो गरीब बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा । मुस्लिम महासभा अनुरोध करतीं हैं कि निम्नलिखित बिन्दूओ पर शीघ्र अमलीजामा पहनाया जाएं
1. शिक्षक आमीन कायमखानी का निलंबन बहाल करते हुए उन्हें जयपुर में ही पूर्व की भांति लगाये जाने के आदेश जारी करवाएं।
2. चुनाव घोषणापत्र में पैराटीचर्स को नियमित करने के किए वायदे को शीघ्र अति शीघ्र पूरा करें ।साथ ही पत्र मे बताया कि इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश में समाज में आक्रोश जारी है। इस संबंध में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों सहित राजस्थान अधिकारी कर्मचारी माईनरटी एसोसिएशन, उर्दू बचाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष के साथ माननीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई थी। शिक्षा मंत्री ने नियमानुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया था। मुस्मिल महासभा निवेदन करती है कि कृपया चुनाव घोषणा पत्र एवं 18 मार्च 2021 में सरकार द्वारा बजट में की गई घोषणाओं को अमल में लाए जाने का कार्य कर मुस्लिम समाज को अनुग्रहित करें।