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एमजीएसयू राज्य सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर विश्वविद्यालय कार्मिकों को ओपीएस देने की मांग

एमजीएसयू : राज्य सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर विश्वविद्यालय कार्मिकों को ओपीएस देने की मांग

आईरा बीकानेर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कार्मिकों ने आज‌ दिनांक 21 जून को राज्य सरकार में वर्ष और उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों की तरह विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं कार्मिकों को‌ पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला कलक्टर, बीकानेर को ज्ञापन दिया।
यूनिवर्सिटी की मीडिया प्रभारी डॉ॰ मेघना शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय कर्मचारी‌‌ कल्याण समिति के‌ नेतृत्व में मांग की गई कि राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को राज्य कर्मचारियों एवं विश्वविद्यालय कर्मचारियों हेतु पुनः बहाली कर्मचारियों के हितो में की गई थी परन्तु वर्तमान में पुरानी पेंशन योजना की क्रियान्विति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के समस्त राजकीय उपक्रमों/स्वायत्त शासी निकायों/विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं हेतु एक आदेश जारी कर दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात के सेवारत् कार्मिक जो नवीन पेंशन योजना (एनपीएस) धारक है की नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सहित पेंशन निधि खाते में जमा कराने पर ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ कर्मचारियों को मिल पाएगा। विश्वविद्यालय कार्मिकों की मांग है कि प्रत्येक कर्मचारी की नवीन पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत समस्त अंशदान राशि केंद्र सरकार के एनएसडीएल अकाउंट में जमा है, इस अंशदान को वर्तमान समय एवं परिस्थितियों में निकालना नामुमकिन है।राजस्थान सरकार ने अपने समस्त सेवारत सरकारी कार्मिकों, जो नवीन पेंशन योजना (एनपीएस) धारक है को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देते हुए इस दायरे से बाहर रखा है। विश्वविद्यालय कर्मचारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है कि पुरानी योजना के जो मानदंड राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित किए गये है उन्हीं मानदंडों को विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए भी लागू करने की कृपा करें। ज्ञापन देने हेतु विश्वविद्यालय के सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित थे। विश्वविद्यालय की कार्मिकों की‌ मांग‌ को‌ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के‌ ध्यानाकर्षण में‌ लाने हेतु विश्वविद्यालय कुलपति ने कार्मिकों के ज्ञापन‌ को‌ अग्रेषित करते हुए उच्च शिक्षा राज्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया है। साथ ही माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से भी निवेदन किया है कि वे विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होने के नाते राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालयों के‌ कार्मिकों के‌ लिए राज्य कर्मचारियों की तर्ज पर‌ पुरानी पेंशन लागू करवाने की अनुशंसा करने की कृपा‌ करावें।

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